अमरावती जिल्हा प्रतिनिधी – फिरोज कुरेशी*
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम उर्दू हायस्कूल स्थलांतर
ग्रामीण व विद्यार्थ्यांचा तीव्र विरोध, पाच दिवसांपासून उपोषण सुरू
बातमी अमरावती –
महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर तालुक्यातील ग्रामपंचायत खरपी येथे 2008 पासून सुरू असलेल्या डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम उर्दू हायस्कूल (इयत्ता 8 वी ते 10 वी) ला अचलपूर येथे स्थलांतरित करण्याच्या हालचाली विरोधात गावकरी, पालक व विद्यार्थ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून गावात गेल्या पाच दिवसांपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.
गावकऱ्यांचा आरोप आहे की, संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांनी प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून ही ग्रामीण भागातील शाळा स्वार्थासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी नेण्याचा घाट घातला आहे. विशेष म्हणजे या शाळेला अगोदर 60% अनुदान व नंतर 20% असे एकूण 80% अनुदान हे खरपी गावाच्या नावावर मिळालेले असताना सुद्धा शाळा स्थलांतरित केली जात आहे.
ग्रामपंचायत खरपीचा NOC नसताना संस्थाचालकांनी बनावट / डुप्लिकेट कागदपत्र सादर करून परवानगी मिळवल्याचा गंभीर आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे.
या प्रकरणाची माहिती मिळताच आमचे प्रतिनिधी खरपी गावात पोहोचले असता, तेथे मोठ्या संख्येने महिला, विद्यार्थी व पालक वर्ग उपोषणाला बसलेले दिसून आले.
यावेळी विद्यार्थ्यांनी सांगितले, “आमचे गाव माझे, माझी शाळा माझ्या गावातच पाहिजे. अचलपूर येथे 15 किलोमीटर दूर आहे, आमचे वय लहान आहे, घरची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे, आम्ही रोज अचलपूरला जाऊ शकत नाही. गावात शाळा राहिली तर आम्ही ट्युशन करू शकतो. जर शाळा गेली तर आम्ही शिक्षणापासून वंचित राहू.”
या उपोषणात जिल्हा परिषद पूर्व माध्यमिक उर्दू शाळा (वर्ग 1 ते 7) खरपी येथील चिमुकल्या विद्यार्थ्यांनी सुद्धा 2 दिवसांपासून सहभाग घेतला आहे. त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी सांगितले की, “आमचे विद्यार्थी म्हणतात, आमचे मोठे भाऊ-बहीण उपोषणाला बसले आहेत, उद्या आम्ही 7वी पास झाल्यावर आम्हाला याच हायस्कूलमध्ये शिकायचे आहे, जर ही शाळा गेली तर आमच्यावर पण अन्याय होईल.”
पालकांनी इशारा दिला आहे की, जोपर्यंत संस्था अध्यक्ष, सचिव व वरिष्ठ अधिकारी लेखी आश्वासन देत नाहीत की शाळा खरपी गावातच राहील, तोपर्यंत हे उपोषण सुरूच राहील. उपोषणादरम्यान कोणत्याही विद्यार्थ्याला काही झाले तर याची संपूर्ण जबाबदारी खोट्या सह्या करून परवाना देणारे अधिकारी व संस्थाचालक यांची राहील.
ज्या अधिकाऱ्यांनी NOC नसताना परवानगी दिली त्यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करून गावकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी पालक वर्गाने केली आहे.
